Governmnet Yojana में सरकार ने भू–अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई–केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है:
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही governmnet yojana का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने भू-अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। भू-अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी करवाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में और अधिक पारदर्शिता लाना है।
इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मध्य प्रदेश में सरकार ने कृषि भूमिधारकों या किसानों के लिए भूमि संबंधी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने भू-अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है।
Governmnet Yojana में समग्र का आधार से ई–केवाईसी कराना क्यों जरूरी है:
इस संबंध में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कलेक्टर आशु जावला ने किसानों से अपील की है कि गांव की कृषि भूमि के अभिलेखों में दर्ज सभी किसान, भूस्वामी यानी सभी खातेदार, सह-खातेदार समग्र पोर्टल के माध्यम से अपना समग्र आईडी और भूमि का आधार कार्ड नंबर से ई-केवाईसी करा लें। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में भविष्य में भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।
Governmnet Yojana में आधार के माध्यम से समग्र के लिए किसान ई–केवाईसी कहां करा सकते हैं:
आधार के माध्यम से समग्र के लिए ई-केवाईसी कराने के लिए किसान अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या कियोस्क सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि स्वामी अपने संबंधित पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक या फिर खुद भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं।
Governmnet Yojana में आधार से समग्र का ऑनलाइन ई–केवाईसी कैसे करें:
अगर किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आधार से समग्र का ऑनलाइन ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो वे नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं
- समग्रई-केवाईसी और खसरा लिंकिंग के लिए सबसे पहले समग्र पोर्टल खोलें।
- समग्रहोम पेज पर अपना समग्र प्रोफाइल अपडेट करें।
- इसकेबाद ई-केवाईसी और लैंड लिंक पर जाएं।
- इसकेबाद अपने सभी खसरा को आधार और समग्र आईडी से लिंक करें।
- लिंककरते समय जरूरी दस्तावेज जिसमें पावती (ऋण पुस्तिका), आधार कार्ड और समग्र आईडी शामिल हैं, की जरूरत होती है।
मध्य प्रदेश में किसानों के लिए संचालित सरकारी योजनाएँ(Governmnet Yojana):
मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, ये योजनाएँ इस प्रकार हैं-
- मध्यप्रदेश में राज्य वित्तपोषित योजनाएँ
- मुख्यमंत्रीकृषक कल्याण योजना
- ई-कृषियंत्र अनुदान योजना
- फसलविविधीकरण प्रोत्साहन योजना
- अन्नपूर्णायोजना
- सूरजधारा योजना
- नलकूपखनन योजना
- आत्मायोजना: सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार
- मृदापरीक्षण और स्वास्थ्य पत्रक योजना
- कृषिविस्तार योजना
- शून्यब्याज अनुदान योजना
- गुणवत्तानियंत्रण और परीक्षण प्रयोगशालाएँ प्रयोगशालाएँ)
मध्य प्रदेश Governmnet Yojana में केंद्र वित्तपोषित योजनाएँ:
- पीएमकिसान योजना
- प्रधानमंत्रीकिसान सम्मान निधि योजना
- पीएमकिसान मानधन योजना
- किसानक्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)
- पारंपरिककृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
- राष्ट्रीयकृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
- प्रधानमंत्रीकृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
- मृदास्वास्थ्य कार्ड योजना
- प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना
- खाद्यएवं पोषण सुरक्षा योजना
- राष्ट्रीयसतत कृषि मिशन योजना
- राष्ट्रीयखाद्य तेल-तिलहन मिशन
- राष्ट्रीयकृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन
- राष्ट्रीयई-गवर्नेंस योजना ई-गवर्नेंस योजना)
- एनएमएसएके तहत कृषि वानिकी उप मिशन (एसएमएएफ)
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