Governmnet Yojana  में सरकार ने भू–अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई–केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है: किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही governmnet yojana का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने भू-अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। भू-अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी करवाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में और अधिक पारदर्शिता लाना है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मध्य प्रदेश में सरकार ने कृषि भूमिधारकों या किसानों के लिए भूमि संबंधी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने भू-अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। Governmnet Yojana में समग्र का आधार से ई–केवाईसी कराना क्यों जरूरी है: इस संबंध में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कलेक्टर आशु जावला ने किसानों से अपील की है कि गांव की कृषि भूमि के अभिलेखों में दर्ज सभी किसान, भूस्वामी यानी सभी खातेदार, सह-खातेदार समग्र पोर्टल के माध्यम से अपना समग्र आईडी और भूमि का आधार कार्ड नंबर से ई-केवाईसी करा लें। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में भविष्य में भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। Governmnet Yojana में आधार के माध्यम से समग्र के लिए किसान ई–केवाईसी कहां करा सकते हैं: आधार के माध्यम से समग्र के लिए ई-केवाईसी कराने के लिए किसान अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या कियोस्क सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि स्वामी अपने संबंधित पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक या फिर खुद भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। ...