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Government Subsidy 2024: Subsidy is available take advantage of the scheme,बकरी, भेड़, मुर्गी और सुअर पालन पर मिल रही है छूट, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

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Government Subsidy 2024

Government Subsidy 2024:

जानिए इस पशुपालन योजना पर कितनी सब्सिडी मिलेगी और इसके लिए कहां करें आवेदन:

पशुपालन सब्सिडी: किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। केंद्र सरकार द्वारा किसानों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी को बैंक लोन के साथ फार्म लगाने के लिए Government Subsidy (सब्सिडी) भी दी जा रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में बकरी, भेड़, मुर्गी, सुअर पालन के लिए लोन और सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। जो किसान या युवा बकरी, भेड़, मुर्गी और सुअर फार्म खोलना चाहते हैं, वे इस योजना में आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं।

Government Subsidy,योजना के तहत किस काम के लिए मिलेगा लोन और सब्सिडी:
राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत लाभार्थी को ग्रामीण मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन एवं सुअर पालन, साइलेज उत्पादन, चारा ब्लॉक एवं कुल मिश्रित राशन उत्पादन के लिए ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है।

योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलेगी(How much subsidy will be available under the scheme):

राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों एवं युवाओं को बैंकों से 50 प्रतिशत ऋण तथा भारत सरकार की ओर से 50 प्रतिशत Government Subsidy  अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि लाभार्थियों अथवा उद्यमियों को दो बराबर किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त ऋण प्रदान करने पर बैंक द्वारा प्रदान की जाती है तथा दूसरी किस्त परियोजना पूर्ण होने पर ऋणदाता बैंक को सीधे प्रदान की जाती है। लाभार्थियों अथवा उद्यमियों को बकरी, भेड़, मुर्गी तथा सुअर पालन इकाइयों के लिए अलग-अलग अनुदान दिया जाता है, जो इस प्रकार है-

-50 लाख की लागत के पोल्ट्री फार्म 1000 पक्षी, हैचरी तथा मदर यूनिट की संयुक्त इकाई के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
-1 करोड़ की लागत के 500+25 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
-80 लाख रुपए की लागत के 400+20 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए का अनुदान मिलता है।
-60 लाख रुपए की लागत के 300+15 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
-40 लाख रुपए की लागत के 200+10 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
-20 लाख रुपए की लागत के 100+5 बकरी इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
-60 लाख रुपए की लागत के 100+10 सुअर इकाई के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए का अनुदान मिलता है।
-30 लाख रुपए की लागत के 50+5 सुअर इकाई के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा

योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:

राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार हैं-

-परियोजना में आवेदक की हिस्सेदारी का प्रमाण
-परियोजना में संलग्न किसानों की सूची
-आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
-पिछले तीन साल का आयकर रिटर्न
-पिछले छह माह का बैंक स्टेटमेंट
-पिछले तीन साल का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (कंपनी के मामले में)
-मुख्य प्रमोटर का पैन या आधार कार्ड की कॉपी
-जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
-प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र
-कार्य से संबंधित अनुभव का प्रमाण-पत्र
-आवेदक की स्कैन की गई फोटो
-आवेदक के स्कैन किए गए हस्ताक्षर

Government Subsidy,योजना के तहत ऋण और सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए आप अपने क्षेत्र के नजदीकी पशु चिकित्सालय के अधिकारियों से संपर्क कर आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को nlm.udyamimitra.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना का लाभ व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, एफपीओ और जेएलजी उठा सकते हैं। आवेदक को पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय से तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है।

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PM Kusum Yojana Scheme (2024): Good News!!सिंचाई के लिए सोलर पंप पर मिलेगी भारी सब्सिडी

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PM Kusum Yojana Scheme (2024)

PM Kusum Yojana Scheme (2024)

पीएम कुसुम योजना: सिंचाई के लिए सोलर पंप पर मिलेगी भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन:

10 HP तक के सोलर पंप पर मिलेगी सब्सिडी, जानिए किसान कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ:-

Solar Pump Subsidy: सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर वे अपने खेती के काम को आसान बना सकते हैं। खरीफ सीजन की फसलों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से किसानों को फसल की सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया कराए जा रहे हैं। ये सोलर पर पीएम कुसुम योजना के तहत दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए लागत का 60 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है। राज्य के जो किसान सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45000 रुपये की अलग से सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी किसानों को 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी पंप प्लांट पर दी जाएगी। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से 10 एचपी का सोलर पंप भी लगवा सकते हैं, लेकिन उन्हें सब्सिडी सिर्फ 7.5 एचपी के लिए ही दी जाएगी।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ (Which farmers will get the benefits of the scheme):-

उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक के अनुसार, इस योजना के तहत केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 0.40 हेक्टेयर अपनी कृषि भूमि और सिंचाई का स्रोत हो। इस योजना के तहत उन किसानों को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने पहले सोलर पंप प्लांट लगाने पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है। इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास कृषि बिजली कनेक्शन नहीं है।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से दिए जाएंगे सोलर पंप:-

सौर ऊर्जा पंप परियोजना के तहत, यदि किसानों के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि है, तो वे 3 एचपी का सौर पंप लगा सकते हैं। यदि उनके पास 0.75 हेक्टेयर भूमि है, तो वे 5 एचपी का सौर पंप लगा सकते हैं। यदि उनके पास 1.0 हेक्टेयर भूमि है, तो वे 7.5 एचपी का सौर पंप लगा सकते हैं और यदि उनके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है, तो वे 10 एचपी का सौर पंप लगा सकते हैं।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे?:-

राजस्थान सरकार की सौर ऊर्जा पंप परियोजना (solar power pump project) के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए आपको पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) में आवेदन करन होगा। आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड (Aadhar card) व जनाधार कार्ड (Janaadhar card), भूमि की डिजीटल हस्ताक्षर युक्त या पटवारी से प्रमाणित जमाबंदी व नजरी नक्शा तथा जल स्त्रोत का प्रमाणित प्रमाण-पत्र और कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होने का ऑनलाइन स्वघोषणा प्रमाण- पत्र देना जरूरी होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:-
वर्तमान में उद्यान विभाग, चूरू (राजस्थान) द्वारा ऊर्जा सोलर पंप परियोजना के अंतर्गत जिले के किसानों को पीएम कुसुम योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए जिले के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान इसके लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।[PM Kusum Yojana Scheme (2024)]

सौर पंप स्थापना के लिए चयन प्रक्रिया क्या होगी?:-
उद्यानिकी विभाग चूरू के उपनिदेशक के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की गई फाइलों की विभाग द्वारा जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने पर फाइल किसान द्वारा चयनित फर्म को तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के लिए भेजी जाएगी। चयनित फर्म द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के बाद सही पाए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद पात्र किसानों को उनके हिस्से की राशि जमा करवाने के लिए फाइल वापस राज किसान साथी पोर्टल पर भेजी जाएगी। किसान द्वारा अपने हिस्से की राशि जमा करवाने के बाद किसान द्वारा चयनित फर्म के पक्ष में सोलर पंप प्लांट लगाने के लिए कार्य आदेश जारी किया जाएगा। कार्य आदेश जारी होने के बाद संबंधित फर्म को 90 दिवस की अवधि में किसान के खेत में सोलर पंप प्लांट लगाना अनिवार्य होगा। सोलर पंप प्लांट लगने के बाद विभागीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा संबंधित फर्म को अनुदान राशि भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

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Crop Survey 2024: Good News!!Gaon ke yuva ab karege fasal ka survey.(अब गांव के युवा करेंगे फसल सर्वे का काम, मिलेगा मानदेय)

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Crop Survey 2024

Crop Survey 2024

youth of the village will do the work of crop survey

(अब गांव के युवा करेंगे फसल सर्वे का काम, मिलेगा मानदेय)

Now the youth of the village will do the work of crop survey, will get honorarium

जानें कहां करें आवेदन और क्या है आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों समेत युवाओं को नई योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य कराएगी। राज्य सरकार की इस पहल से ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद समेत कई सरकारी योजनाओं में फसलों की गिरदावरी की जाती है। अब राज्य सरकार इस काम में ग्रामीण युवाओं को शामिल करना चाहती है, ताकि फसलों की सही गिरदावरी हो सके और योजना में और अधिक पारदर्शिता आए और किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

इसी संबंध में इंदौर जिले में राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब फसलों की गिरदावरी के लिए युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए इच्छुक युवाओं से 10 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो भी शिक्षित युवा यह काम करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब तक राज्य में कैसे जाती रही फसलों की गिरदावरी (How has the crop survey been going on in the state till now):
फसलों की मध्यप्रदेश भू अभिलेख नियमावली के मुताबिक फसल गिरदावरी का काम साल में तीन बार किया जाता है।

पहला खरीफ फसल सीजन में, दूसरा जायद फसल सीजन में और तीसरा रबी फसल सीजन में। इस काम को सारा (स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन) एप के जरिये किया जाता है। इस गिरदावरी या सर्वे का उपयोग उपार्जन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) आदि योजनाओं में सतत रूप से किया जाता है। अभी तक यह काम कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खेत में जाकर किया जाता रहा है।[Crop Survey 2024]

अब फसलों की कैसे होगी देखभाल

फसल गिरदावरी के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। यह प्रत्येक मौसम के लिए लगभग 45 दिनों की प्रक्रिया है। इसमें जियो फेंस (पार्सल लेवल) तकनीक के माध्यम से खेत में बोई गई फसल की फोटो खींचकर निर्धारित अंतराल में फसल सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत खरीफ सीजन 2024 डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए सर्वेयर रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई 2024 तक करवाना होगा।[Crop Survey 2024]

गिरदावरी कार्य हेतु आवेदन करने हेतु पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है?(What is the eligibility and educational qualification to apply for Girdawari work)

राज्य के ग्रामीण युवा जो गिरदावरी या सर्वेक्षण का कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन हेतु पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है-

1-आवेदन करने वाला युवा मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2-आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
3-आवेदन करने वाला युवा गांव के स्थानीय या निकटतम ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए।
4-आवेदन करने वाले युवा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।
5-आवदेक युवा के पास मोबाइल फोन (एड्रोयड वर्जन 6+) मय इंटरनेट उपलब्ध होना आवश्यक है।
6-युवाओं को निर्धारित राशि का मानदेय का भुगतान किया जाएगा।


गिरदावरी या सर्वेयर के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी (What document will berequired to apply for Girdawari or Surveyor)

गिरदावरी या सर्वेयर के लिए आवेदन करते समय आवेदक को जिन मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार हैं
1-आवेदक का आधार कार्ड
2-मूल निवास प्रमाण पत्र
3-आयु प्रमाण-पत्र
4-8वीं पास की मार्कशीट
5-मोबाइल नंबर
6-आवेदक की फोटो आदि।


गिरदावरी या सर्वेयर कार्य के लिए आवेदन कहां करें:–
फसलों की गिरदावरी के काम के लिए ग्रामीण युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक युवा MPBHULEKH पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। इसमें आधार ओटीपी से पंजीयन भू-लेख पोर्टल के माध्यम से होगा। पटवारी द्वारा ग्राम आवंटन किया जाएगा। सारा ऐप के माध्यम से युवाओं द्वारा यह काम किया जाएगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।[Crop Survey 2024]

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