Reservation scam in teachers recruitment case उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला काफी समय से चल रहा था, जिसमें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश आया है। शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों पर आरक्षण घोटाला साबित हो चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पूरी सूची रद्द कर दी है। उत्तर प्रदेश में 69 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अहम फैसला देते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमों का पालन हो। बता दें कि अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाए थे और 19 हजार पदों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था। आइए आपको इस पूरी भर्ती प्रक्रिया और इस पर उठे सवालों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल, अखिलेश सरकार में 1.72 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने नए सिरे से सहायक अध्यापकों की भर्ती करने का आदेश दिया था। फिर यूपी सरकार ने सबसे पहले 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की। यह भर्ती भी सवालों के घेरे में आई और मामले की सीबीआई ने भी जांच की। कब हुई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा? ...