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PM Home Loan Subsidy Yojana 2024: घर बनाने के लिए मिलेगा 50 लाख रुपये का लोन और सब्सिडी

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PM Home Loan Subsidy Yojana 2024- पीएम आवास योजना और इससे लाभ कैसे प्राप्त करें: PM Home Loan Subsidy Yojana (पीएम आवास योजना 2024): सरकार द्वारा पीएम आवास …

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Government Yojana (2024):किसान जल्द करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

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Governmnet Yojana  में सरकार ने भू–अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई–केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है:

किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही governmnet yojana का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने भू-अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। भू-अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी करवाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में और अधिक पारदर्शिता लाना है।

इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मध्य प्रदेश में सरकार ने कृषि भूमिधारकों या किसानों के लिए भूमि संबंधी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने भू-अभिलेखों का समग्र और खसरा आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है।

Governmnet Yojana E; KYC

Governmnet Yojana में समग्र का आधार से ई–केवाईसी कराना क्यों जरूरी है:

इस संबंध में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कलेक्टर आशु जावला ने किसानों से अपील की है कि गांव की कृषि भूमि के अभिलेखों में दर्ज सभी किसान, भूस्वामी यानी सभी खातेदार, सह-खातेदार समग्र पोर्टल के माध्यम से अपना समग्र आईडी और भूमि का आधार कार्ड नंबर से ई-केवाईसी करा लें। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में भविष्य में भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

Governmnet Yojana में आधार के माध्यम से समग्र के लिए किसान ई–केवाईसी कहां करा सकते हैं:

आधार के माध्यम से समग्र के लिए ई-केवाईसी कराने के लिए किसान अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या कियोस्क सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि स्वामी अपने संबंधित पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक या फिर खुद भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं।

 

Governmnet Yojana में आधार से समग्र का ऑनलाइन ई–केवाईसी कैसे करें:

अगर किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आधार से समग्र का ऑनलाइन ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो वे नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं

  • समग्रई-केवाईसी और खसरा लिंकिंग के लिए सबसे पहले समग्र पोर्टल खोलें।
  • समग्रहोम पेज पर अपना समग्र प्रोफाइल अपडेट करें।
  • इसकेबाद ई-केवाईसी और लैंड लिंक पर जाएं।
  • इसकेबाद अपने सभी खसरा को आधार और समग्र आईडी से लिंक करें।
  • लिंककरते समय जरूरी दस्तावेज जिसमें पावती (ऋण पुस्तिका), आधार कार्ड और समग्र आईडी शामिल हैं, की जरूरत होती है।

 मध्य प्रदेश में किसानों के लिए संचालित सरकारी योजनाएँ(Governmnet Yojana):

मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, ये योजनाएँ इस प्रकार हैं-

  • मध्यप्रदेश में राज्य वित्तपोषित योजनाएँ
  • मुख्यमंत्रीकृषक कल्याण योजना
  • ई-कृषियंत्र अनुदान योजना
  • फसलविविधीकरण प्रोत्साहन योजना
  • अन्नपूर्णायोजना
  • सूरजधारा योजना
  • नलकूपखनन योजना
  • आत्मायोजना: सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार
  • मृदापरीक्षण और स्वास्थ्य पत्रक योजना
  • कृषिविस्तार योजना
  • शून्यब्याज अनुदान योजना
  • गुणवत्तानियंत्रण और परीक्षण प्रयोगशालाएँ प्रयोगशालाएँ)

  मध्य प्रदेश Governmnet Yojana  में केंद्र वित्तपोषित योजनाएँ:

  • पीएमकिसान योजना
  • प्रधानमंत्रीकिसान सम्मान निधि योजना
  • पीएमकिसान मानधन योजना
  • किसानक्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)
  • पारंपरिककृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
  • राष्ट्रीयकृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
  • प्रधानमंत्रीकृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
  • मृदास्वास्थ्य कार्ड योजना
  • प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना
  • खाद्यएवं पोषण सुरक्षा योजना
  • राष्ट्रीयसतत कृषि मिशन योजना
  • राष्ट्रीयखाद्य तेल-तिलहन मिशन
  • राष्ट्रीयकृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन
  • राष्ट्रीयई-गवर्नेंस योजना ई-गवर्नेंस योजना)
  • एनएमएसएके तहत कृषि वानिकी उप मिशन (एसएमएएफ)

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Budget 2024: जानिए क्या है जन समर्थ KCC? जन समर्थ पोर्टल पर कैसे करें आवेदन

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Budget 2024

Budget 2024 केंद्र सरकार 5 राज्यों में लॉन्च करेगी जन समर्थ KCC, ऐसे उठाएं योजनाओं का लाभ:  Budget 2024 ,केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं के जरिए किसानों, आम आदमी, युवाओं और महिलाओं को फायदा पहुंचा रही है। हाल ही में केंद्रीय Budget  2024-25 में मोदी सरकार ने किसानों समेत सभी वर्गों के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनमें किसानों के लिए जन समर्थ केसीसी की घोषणा सबसे अहम मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में जन समर्थ केसीसी शुरू करने की बात कही है। जन समर्थ केसीसी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को अब केसीसी लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसान जन समर्थ पोर्टल पर आवेदन कर लोन और सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। इस पोर्टल पर किसानों समेत सभी वर्गों के लिए योजनाओं की जानकारी और आवेदन लिंक उपलब्ध हैं और योजनाओं का लाभ बेहद आसानी से उठाया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं जनसमर्थ पोर्टल क्या है? जनसमर्थ एक डिजिटल पोर्टल है जो 6 श्रेणियों के अंतर्गत 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ता है। इस पोर्टल का लाभ आम आदमी के साथ-साथ किसान भी उठा सकते हैं। साथ ही, लाभार्थी कुछ सरल चरणों में डिजिटल रूप से अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं कि उन्हें योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। जिन योजनाओं में उनकी पात्रता सही पाई जाती है, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल रूप से स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। जन समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख योजनाएँ: …

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Pradhan Mantri Awas Yojana 2024:Good news!! सरकार बनाएगी 2 करोड़ और घर, मिलेगी सब्सिडी

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Pradhan Mantri Awas Yojana 2024

Pradhan Mantri Awas Yojana 2024

Pradhan Mantri Awas Yojana में 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाने का है लक्ष्य, जानिए किसे मिलेंगे सस्ते घर:

Pradhan Mantri Awas Yojana  केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए अपना घर मुहैया कराया जाता है। इसके लिए सरकार लाभार्थी को सब्सिडी देती है ताकि उन्हें सस्ता घर मिल सके। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच सालों में 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है।

इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इसके साथ ही शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अपना घर खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

घर बनाने के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी:

Pradhan Mantri Awas Yojanaअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) दोनों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सरकार द्वारा 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने या घर की मरम्मत के लिए पैसे दिए जाते हैं।

Pradhan Mantri  awas Yojana, इस योजना के तहत सब्सिडी कैसे प्राप्त करें:

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर खरीदने के लिए सरकार अधिकतम 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी देती है। यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है। इसमें पहली किस्त में 50,000 रुपये, दूसरी किस्त में 1.5 लाख रुपये और बाकी रकम तीसरी किस्त में दी जाती है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सब्सिडी का पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है जिसमें पहली किस्त 50,000 रुपये, दूसरी किस्त 50,000 रुपये और बाकी रकम तीसरी किस्त में दी जाती है।

पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरी दस्तावेजों के बारे में जान लेना चाहिए ताकि आवेदन करते समय कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं।[Pradhan Mantri Awas Yojana 2024]

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दस्तावेज़:
  • आधारकार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी
  • आयप्रमाण पत्र
  • जातिप्रमाण पत्र
  • स्थायीपते का प्रमाण
  • पिछलेछह महीने का बैंक स्टेटमेंट
  • फॉर्म16 या आयकर निर्धारण आदेश
  • निर्माणके बारे में सभी जानकारी
  • निर्माणअनुबंध के बारे में जानकारी
  • अग्रिमराशि की रसीद
  • शपथपत्र जिसमें लिखा हो कि आपके पास भारत में कोई स्थायी घर नहीं है।
  • हाउसिंगसोसाइटी या सक्षम अधिकारी से एनओसी लेना ज़रूरी है।
अन्य लोगों के लिए दस्तावेज़:[Pradhan Mantri Awas Yojana 2024]
  • इसकेलिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक
  • जातिप्रमाण पत्र
  • वार्षिकआय का प्रमाण पत्र
  • फॉर्म16
  • व्यवसायके मामले में आवश्यक दस्तावेज
  • पिछलेछह महीने का बैंक स्टेटमेंट
  • निर्माणयोजना
  • अग्रिमभुगतान की जानकारी
  • संपत्तिया समझौते का आवंटन पत्र
  • शपथपत्र जिसमें यह बताया गया हो कि आपके पास भारत में कहीं भी कोई स्थायी घर नहीं है।
पीएम आवास योजना में आवेदन कैसे करें:[Pradhan Mantri Awas Yojana 2024]

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाकर घर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।[Pradhan Mantri Awas Yojana 2024]

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Free Scooty Distribution Scheme 2024:स्कूटी वितरण योजना में इन छात्राओं को सरकार देगी मुफ्त स्कूटी

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Free Scooty Distribution Scheme 2024

Free Scooty Distribution Scheme 2024

सरकारी योजना और कैसे पाएं मुफ्त स्कूटी (free Scooty)का लाभ:

सरकार की ओर से किसानों समेत सभी वर्ग के लोगों के लिए कोई न कोई लाभकारी योजना चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया है। स्कूटी वितरण योजना 2024 के तहत राज्य की छात्राओं को स्कूटी बांटी जाएगी। हाल ही में राज्य सरकार ने अपनी बजट चर्चा बैठक में स्कूटी वितरण योजना के तहत पॉलिटेक्निक की 500 छात्राओं को स्कूटी बांटने की घोषणा की है। अब पहले से ज्यादा छात्राएं मुफ्त स्कूटी का लाभ उठा सकेंगी।

कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत राज्य सरकार 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निशुल्क स्कूटी का लाभ देती है। अब पॉलिटेक्निक की छात्राओं को भी निशुल्क स्कूटी का लाभ दिया जाएगा।

Free scooty Distribution Scheme (निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना): 

राज्य सरकार छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क स्कूटी वितरित करती है। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना को कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत सरकार ने हर साल 10,000 स्कूटी वितरित करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत एक विशेष प्रावधान भी किया गया है। अगर कोई छात्रा गरीब परिवार से है और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वह इस योजना के तहत स्कूटी के बदले 40,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्राप्त कर सकती है।

Free Scooty Distribution scheme (निःशुल्क स्कूटी वितरण )योजना के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता?:

राजस्थान सरकार द्वारा होनहार छात्राओं के लिए निशुल्क स्कूटी वितरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है जिसके आधार पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। निशुल्क स्कूटी वितरण योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है–

 निशुल्कस्कूटी वितरण योजना के लिए आवेदन करने वाली छात्रा राजस्थान राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।

  • योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा, जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।
  • आवेदनकरने वाली लड़की के परिवार की वार्षिक आय50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • इसयोजना का लाभ केवल वे छात्राएं उठा सकती हैं जिन्होंने राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश लिया हो।
  • जिनलड़कियों के माता या पिता सरकारी नौकरी में हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
Free Scooty Distribution scheme  (निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना )में आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के लिए आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार हैं-

  • आवेदनकरने वाले छात्र का आधार कार्ड
  • छात्रका निवास प्रमाण पत्र
  • छात्रके परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • छात्रकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट
  • छात्रके परिवार का राशन कार्ड जिसमें उसका नाम दर्ज हो
  • छात्रकी पासपोर्ट साइज फोटो
  • छात्रया उसके अभिभावक का मोबाइल नंबर आदि।
Free Scooty Distribution Scheme (निःशुल्क स्कूटर वितरण योजना) के लिए आवेदन कैसे करें :

 पात्र छात्राएं निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

 सबसेपहले छात्रा को अपने कंप्यूटर पर अपनी SSO ID के माध्यम से SSO पोर्टल पर लॉग इन करना चाहिए।

  • इसकेबाद स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर अपनी सामान्य जानकारी भरें।
  • इसकेबाद कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2024 का लिंक खोलें।
  • इसकेबाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  • अबइस भरे हुए फॉर्म को सबमिट करें।

इस तरह आप कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके मुफ्त स्कूटी का लाभ उठा सकते हैं[Free Scooty Distribution Scheme 2024]

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Goat Farming Yojana( 2024):Good News!!बकरी पालन पर मिल रही है 3 लाख रुपये की सब्सिडी, Goat farming Subsidy Yojana का ऐसे उठाएं लाभ

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Goat Farming Yojana( 2024)

Goat Farming Yojana( 2024):

राज्य सरकार की योजना क्या है और इसका लाभ कैसे मिलेगा;

 Goat farming(Bakri Palan Yojana 2024):

सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक  Goat Farming ( बकरी पालन योजना) भी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार की बकरी पालन योजना का लाभ राज्य के किसानों समेत बेरोजगार युवाओं को दिया जा रहा है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपको बकरी पालन योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

बकरी पालन के लिए कितना बैंक ऋण और सब्सिडी मिलेगी?:

बकरी पालन योजना के तहत राज्य के किसानों को 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस पर राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी का लाभ भी देगी। योजना के तहत किसानों को 50 से 60 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप 5 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो आपको इस पर अधिकतम 3 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है।

कितनी बकरियों पर मिलेगा लोन और सब्सिडी:

बकरी पालन योजना के तहत आपको 20 बकरी और एक बकरा या 40 बकरी और 2 बकरे के लिए यह लोन मिलेगा। इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करके आवेदन के साथ जमा करना होगा। संबंधित आवेदन पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपको बैंक लोन के लिए मंजूरी मिल जाएगी।

योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:

Goat Farming(बकरी पालन योजना )के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार हैं

  • आवेदकका आधार कार्ड
  • आवेदकका पैन कार्ड
  • निवासप्रमाण पत्र
  • आयप्रमाण पत्र
  • जातिप्रमाण पत्र
  • पशुपालनकार्य में अनुभव का प्रमाण पत्र
  • भूमिसे संबंधित दस्तावेज
  • आधारसे जुड़ा मोबाइल नंबर
  • ई-मेलआईडी
  • आधारकार्ड से जुड़ा बैंक खाता
  • आवेदककी दो पासपोर्ट साइज फोटो

बकरी पालन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

अगर आप राजस्थान से हैं और बकरी पालन के लिए लोन और सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इच्छुक व्यक्ति बकरी पालन योजना राजस्थान के तहत आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसेपहले आपको अपने क्षेत्र के नजदीकी पशु चिकित्सा कार्यालय में जाना होगा।
  • यहांआपको संबंधित अधिकारी से बकरी पालन योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करके आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अबआवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरना होगा।
  • इसकेबाद बकरी पालन योजना से संबंधित मांगे गए सभी दस्तावेजों को इस फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • अबआपको इस पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को वहीं जमा करना होगा जहां से आपने फॉर्म लिया था।
  • फॉर्मजमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • अगरआवेदन में भरी गई सभी जानकारियां सही पाई जाती हैं तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा[Goat Farming Yojana( 2024)]

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Subsidy for Making Ponds Wells in Field 2024: Good News!खेत में तालाब और कुआं बनाने पर मिलेगी 80-100 फीसदी सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

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Subsidy for Making Ponds Wells in Field 2024:

Subsidy for Making Ponds Wells in Field 2024  मिलेगी 80-100 फीसदी सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार किसानों को वर्षा जल संरक्षण के लिए अपने खेतों में तालाब और कुएं बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है। इस योजना के …

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Free Solar Pump Yojana 2024 :मुफ्त सोलर पंप किसानों को दे रही है सरकार ऐसे उठाए योजना का लाभ।

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Free Solar Pump Yojana 2024

Free Solar Pump Yojana 2024 क्या है मुफ्त सोलर पंप( Free Solar Pump) योजना: राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा प्रदान करने के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने सौर सुजला योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों के खेतों में मुफ्त में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों के अलावा गौशाला, चारागाह और गौशालाओं में भी सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। सोलर पंप (solar …

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Krishi Upkaran Subsidy Yojana (2024):Good News!!कृषि उपकरण सब्सिडी योजना, इन किसानों की निकली है लॉटरी, सब्सिडी पर मिलेंगे 75 से 108 तरह के कृषि उपकरण(2024)

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Krishi Upkaran Subsidy Yojana

Krishi Upkaran Subsidy Yojana

सरकार किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती है ताकि उन्हें सस्ती दर पर कृषि उपकरण मिल सकें। इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की है। ये योजनाएं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना चला रही है।

खास बात यह है कि इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि उपकरणों पर 40 से 80 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत 75 तरह के कृषि उपकरणों और कृषि मशीनरी पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद लॉटरी के जरिए पात्र किसानों का चयन कर उन्हें कृषि उपकरण बांटे जा रहे हैं।

दो दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला आयोजित:

दरअसल, बिहार के सहरसा में दो दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण सह यंत्र मेला का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन संयुक्त कृषि भवन परिसर में किया गया। मेले का उद्घाटन प्रभारी जिला पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता ज्योति कुमार, अपर समाहर्ता आपदा संजीव कुमार चौधरी समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी व अन्य प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कृषि पदाधिकारी ने कृषि यांत्रिकीकरण योजना के संबंध में जानकारी दी।[Krishi Upkaran Subsidy Yojana]

बड़े छोटे 75 से 108 प्रकार के  कृषि उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी:

कृषि पदाधिकारी के अनुसार इस वर्ष कृषि यंत्रीकरण योजना (कृषि यंत्रीकरण योजना) के तहत कुल 2 करोड़ 67 लाख रुपए के 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इसमें जुताई, बुवाई, निराई, सिंचाई, कटाई, थ्रेसिंग, गन्ना एवं उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यंत्रीकरण योजना से किसानों को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने राज्य के किसानों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया है। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण ने बताया कि इस वर्ष कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने के लिए इच्छुक किसानों से कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें जिले के कुल 3897 किसानों ने आवेदन किया है।[Krishi Upkaran Subsidy Yojana]

कृषि यंत्रीकरण योजना बिहार क्या है 

(What is Krishi Yantrikaran Yojana Bihar):

बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यांत्रिकरण योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है. इस योजना के तहत कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत आवेदन करना होता है. इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाता है. जिसका नाम लॉटरी में होता है उसे कृषि यंत्र खरीदने की स्वीकृति दे दी जाती है. स्वीकृति मिलने के बाद किसान को कृषि विभाग की सूची में शामिल डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होता है और उससे पक्का बिल लेना होता है. अब यह बिल प्रस्तुत करने पर विभाग की ओर से किसान को अनुदान की राशि जारी कर दी जाती है. वहीं मेले में कृषि यंत्रों की खरीद पर भी अनुदान की राशि प्रदान की जा रही है.[Krishi Upkaran Subsidy Yojana]

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किन कृषि उपकरणों 

और मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है:

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को स्ट्रा रीपर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रीपर कम बाइंडर, स्ट्रा बेलर, लेजर लेवलर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, पोटैटो प्लांटर, पैडी ट्रांसप्लांटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पोटैटो डिगर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रा चॉपर, जीरो टिलेज, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, स्क्वेयर बेलर, हे रैक, डिस्क प्लाऊ, चैफ कटर, पावर वीडर, पावर टिलर, रोटावेटर, मखाना पॉपिंग मशीन, राइस मिल, आटा चक्की आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसानों को दरांती, कुदाल, खरपी आदि छोटे यंत्रों की किट 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही है।[Krishi Upkaran Subsidy Yojana]

लॉटरी विधि से 1203 किसान हुए चयनित:

लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन के बाद 75 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए कुल 1203 स्वीकृति पत्र निर्गत किए गए।प्रभारी जिलाधिकारी ज्योति कुमार ने कृषि यांत्रिकीकरण मेले में उपस्थित सभी किसानों से अपील की कि मेले में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद कर उपयोग करें, जिससे खेती की लागत एवं श्रम संसाधन की बचत होगी।

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Subsidy will be given to start Agriculture Business (2024):कृषि से संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी

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सरकारी योजना और उसका लाभ कैसे प्राप्त करें: गांवों में रोजगार सृजन के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में नए उद्योग लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार युवाओं और उद्यमियों को सब्सिडी पर सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से स्थापित कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी अनुदान दिया जा रहा है।ABIC सेंटर के माध्यम से युवा छात्र, किसान, महिलाएं और उद्यमी मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क और पेटेंट, तकनीक और फंडिंग से संबंधित प्रशिक्षण लेकर कृषि क्षेत्र में अपने स्टार्टअप को नया आयाम दे सकते हैं। इसके लिए छात्र कल्याण कार्यक्रम, पहल और सफलता 2024 नाम से तीन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, …

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